वार्तादूत – डिजिटल न्युज नेटवर्क
३० सप्टेंबर १९९३ ला उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोहारा, उमरगा सह लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी परिसरात महाप्रलयंकारी भूकंप झाला होता. यात लोहारा, उमरगा तालुक्यातील बहुतांश गावचे पुनर्वसन करून घरे बांधून देण्यात आली. तसेच पुनर्वसन करताना गावातील शाळा, महिला केंद्र आदी अनेक आवश्यक इमारती बांधून देण्यात आल्या होत्या. या भूकंपाला २९ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे या भूकंपग्रस्त सध्या अनेक अडचणी आहेत.
१९९३ साली उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात महाप्रलयंकारी भूकंप झाला होता. त्यानंतर लोहारा व उमरगा तालुक्यातील अ व ब वर्गवारी असलेल्या गावांना महाराष्ट्र शासन व स्वयंसेवी संस्था यांच्या वतीने घरे बांधून दिली होती. यामध्ये प्रामुख्याने उमरगा तालुक्यातील अ वर्गवारीचे १० गावे व ब वर्गवारीमध्ये ९ गावे तसेच लोहारा तालुक्यामध्ये अ वर्गवारीमध्ये १६ तर ब वर्गवारीमध्ये ३ गावे असे उमरगा व लोहारा तालुक्यात एकूण ३८ गावे आहेत. या भूकंपामुळे एकूण २५१७० घरे बाधित झाली होती. त्यापैकी उमरगा व लोहारा तालुक्यातील भूकंपामुळे बाधित गावांची अ, ब व क वर्गवारी करण्यात आली. अ वर्गवारी मध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या गावांची तर ब वर्गवारी मध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या गावांची तर क वर्गवारी मध्ये अंशतः नुकसान झालेल्या घरांची दुरुस्ती करण्यात आली.
उमरगा व लोहारा तालुक्यातील अ व ब वर्गवारीतील एकूण २०४६० घरांचे वाटप करण्यात आले. परंतु सद्यस्थितीत सदर घरासंदर्भात हस्तांतरण वाटणी करण्यास प्रतिबंध असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. अशा बांधून दिलेल्या घरांची विक्री करण्यासाठी शासनाने कोणताही शासन निर्णय निर्गमित केलेला नाही. त्यामुळे उमरगा व लोहारा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त लाभार्थ्यांना वारसा हक्क मंजूर करणे तसेच हस्तांतरण, वाटणीपत्र, बक्षीसपत्र, दानपत्र व गहाणखत विषयक हस्तांतरण संदर्भात अनेक अडचणी येत आहेत. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि. १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आदेश काढून याच पद्धतीच्या अडचणी असणाऱ्या लातूर जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्त गावांचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आदेश निघून जवळपास चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर लातूर जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशाप्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी आदेश काढून उमरगा व लोहारा तालुक्यातील अ व ब वर्गवारीतील ३८ गावातील भूकंपग्रस्त लाभार्थ्यांना घराचे हस्तांतरण करण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी देण्यासंदर्भात तसेच घरांची खरेदी विक्री करण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित करणे तसेच मूळ लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी या प्रकरणी स्वतः लक्ष देऊन लातूर जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशाप्रमाणे आदेश काढणे आवश्यक आहे.
लोहारा, उमरगा तालुक्यात १९९३ साली महाप्रलयकारी भूकंप झाला. यात हजारो नागरिक मृत्युमुखी पडली तसेच बहुतांश घरे जमिनोदोस्त झाली. यामुळे संसार उघड्यावर आले. त्यावेळी शासनाकडून तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करण्यात आली होती. परंतु या भूकंपग्रस्तांना कायमस्वरूपी पक्क्या स्वरूपाची घरे आवश्यक आहेत. म्हणून शासनाने या भूकंपग्रस्तांना पक्के घरे बांधून देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणीही केली. हे पुनर्वसन करत असताना गावातील अंतर्गत रस्ते, महिला केंद्र यांच्यासह महत्वाच्या इमारती उभारण्यात आल्या. या पुनर्वसित गावातील अंतर्गत रस्ते तयार करून आज जवळपास २८ वर्ष होत आहेत. त्यामुळे बहुतांश गावातील रस्त्यांची दुरावस्था झाली. त्यात पावसाळ्यात तर ह्या रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय होते. मोठा पाऊस झाला की रस्त्यावर चिखलाची दलदल निर्माण होते. तर काही भागात घराकडे जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. रस्त्यावरील चिखलामुळे अनेक वेळा छोटे अपघात घडले आहेत. त्यात काही प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यावर असलेले वीजेच्या खांबावर बल्ब नाहीत. त्यामुळे रात्री घराकडे जाताना रस्त्यावरील खड्डे चूकवत नागरीकांना घर गाठावे लागते. रस्त्यांची दुरावस्था झाल्याने वयोवृध्दाना तर याचा चांगलाच त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन अंतर्गत रस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.
लोहारा तालुक्यातील कानेगाव, जेवळी, मुर्षदपुर, माकणी, सालेगाव, तोरंबा, उदतपुर, चिंचोली काटे, सास्तुर, चिंचोली रेबे, राजेगाव, एकोंडी लो, तावशीगड, होळी, हिप्परगा सय्यद, कास्ती बु, कास्ती खु, कोंडजीगड, करवंजी ही गावे तर उमरगा तालुक्यातील बलसुर, कडदोरा, माडज, सावळसुर, बाबळसुर, नाईचाकुर, बोरी, मातोळा, कवठा, व्हंताळ, समुद्राळ, कलदेव लिंबाळा, काळलिंबाळा, पेठसांगवी, कोराळ, एकुरगा, येनेगुर, नारंगवाडी ही गावे पुनर्वसन झाली आहेत.
🔴 अंतर्गत रस्त्यांची दुरावस्था
या पुनर्वसित गावातील अंतर्गत रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. सदरील रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी बहुतांश ग्रामपंचायती आर्थिक सक्षम नाहीत. त्यामुळे या भूकंपग्रस्त गावाकरिता शासनाने विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून देणे किंवा मनरेगा अंतर्गत रस्त्याच्या दुरुस्तीकरिता शासनाकडे ठराव करून या प्रस्तावाचा सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. सदरील अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी ग्रामपंचायती सक्षम नाहीत. त्यामुळे या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने विशेष बाब म्हणून निधी द्यावा किंवा एमआरइजीएस मधून या रस्त्यांची दुरुस्ती करावी अशी मागणी होत आहे.
