वार्तादूत – डिजिटल न्युज नेटवर्क
लातूर जिल्ह्यातील मांजरा खोऱ्यातील माती आणि भौगोलिक हवामान रेशीम शेतीला अत्यंत अनुकूल असल्यामुळे इथे रेशीमला सुगीचे दिवस येऊ शकतात. खरोळा ता. रेणापूर येथील शेतकऱ्याने फक्त दीड एकरात तीन महिन्याच्या फक्त एका हंगामात सुमारे अडीच लाख रुपयाचे उत्पन्न काढले, त्याचा लेखाजोखा..!!
लातूरपासून जवळपास 28 किलोमीटर अंतरावर असलेलं खरोळा हे रेणापूर तालुक्यातील गाव. या गावातील सिद्धेश्वर कागले हे शेतकरी. दीड एकर शेतीतून केवळ तीन महिन्यात सुमारे अडीच लाख उत्पन्न घेण्याची किमया त्यांनी साधली आहे. पारंपारिक शेतीला बगल देवून रेशीम शेतीची कास धरलेल्या सिध्देश्वर कागले यांना रेशीम विकास विभागाचेही मोठी मदत झाली आहे.
सिद्धेश्वर कागले यांचे कुटुंब 2013 पर्यंत पारंपारिक शेती करीत होते. गहू, हरभरा, ज्वारी आणि ऊस अशी पिके घेण्यावर भर. मात्र या पिकांसाठी खर्च जास्त आणि उत्पन्न तुलनेने कमी अशी अवस्था. गावातील इतर शेतकऱ्यांचीही हीच अवस्था. त्यातच काही शेतकरी रेशीम शेती करू लागले आणि त्यांना चांगले उत्पन्नही मिळू लागले. सिध्देश्वर कागले यांनीही 2013 मध्ये आपल्या दोन एकर शेतीमध्ये तुती लागवड करून रेशीम शेतीला सुरुवात केली. तेथूनच त्यांच्या शेतीतील उत्पन्नात वाढ होण्यास सुरुवात झाली. मात्र, दुष्काळ आणि इतर कारणांमुळे त्यांना तुतीची झाडे काढून टाकावी लागली. पण 2021 मध्ये सिद्धेश्वर कागले यांनी रेशीम विकास कार्यालयाकडे नोंदणी करून पुन्हा आपल्या दीड एकर क्षेत्रावर पुन्हा तुतीची लागवड करून रेशीम शेतीला सुरुवात केली.
जून 2021 पासून त्यांनी आतापर्यंत सहा पिके घेतली आहेत. रेशीम शेतीमधून शेतकऱ्यांना दर तीन महिन्याला एकरी 70 ते 80 हजाराचे उत्पन्न मिळते. गेल्या एक ते दीड वर्षात रेशीम कोषाला चांगला दर मिळाल्याने सिद्धेश्वर कागले यांना एक ते दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते.
तीन महिन्यात दोन लाख 48 हजारांचे उत्पन्न
गेल्या महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यातील 9 तारखेला त्यांनी रामनगर (बेंगलोर) येथील रेशीम मार्केटमध्ये विक्री केलेल्या रेशीम कोषांना प्रतिकिलो 745 रुपये दर मिळाला आहे. त्यांनी याठिकाणी चांगल्या प्रतीचे सुमारे 3 क्विंटल 22 किलो रेशीम कोष, तसेच डाग असलेले 26 किलो रेशीम कोषाची विक्री केली. त्यापोटी श्री. कागले यांना 2 लक्ष 48 हजार 746 रुपयांचा मोबदला मिळाला आहे.
उत्पन्न खर्च केवळ 25 हजार रुपये
यापूर्वीच तुती लागवड केलेली आहे. तसेच शेडही उभारलेले असल्याने गेल्या तीन महिन्यात दीड एकरात रेशीम शेतीसाठी केवळ 25 हजार रुपये खर्च आला. यामध्ये मजुरी सात हजार, औषधीचा खर्च तीन हजार रुपये, अंडीबीजासाठी सुमारे चार हजार रुपये आणि वाहतुकीचा एकूण खर्च जवळपास सात ते आठ हजार रुपये खर्च आल्याचे सिद्धेश्वर कागले यांनी सांगितले.
रेशीम शेतीमधील मिळणाऱ्या उत्पन्नाविषयी सिद्धेश्वर कागले म्हणतात की, आम्ही वाडवडिलांपासून पारंपारिक शेती करत होती. यामध्ये गहू, हरभरा, ज्वारी आणि ऊस अशी पिके घेतली जात होती. पण त्यामध्ये खर्च जास्त होत असे आणि तुलनेत उत्पन्न कमी मिळायचे. रेशीम शेतीविषयी माहिती मिळाल्यानंतर 2013 मध्ये एक एकराव रेशीम शेती सुरु केली. पहिल्याच वर्षी एकरात तीन ते साडेतीन लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. आता दोन एकरावर रेशीम शेती करत आहे. दर तीन महिन्याला एकदा याप्रमाणे वर्षातून चार वेळा रेशीम उत्पादन होते. दर तीन महिन्याला एकरी सरासरी 70 ते 80 हजार उत्पन्न मिळते. मात्र गेल्या एक-दीड वर्षात रेशीम कोषाला चांगला दर असल्याने दीड ते दोन लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाले आहे.
ऊसापेक्षा कमी खर्च आणि कमी पाण्यात रेशीम शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळत आहे. ऊस पिकातून वर्षाल एकरी जास्तीत जास्त एक ते सव्वा लाख रुपये मिळतात. मात्र, रेशीम शेतीतून वर्षाला किमान साडेतीन ते चार लाखाचे उत्पन्न मिळते. दरतीन महिन्यात केवळ वीस दिवस रेशीम कीटकांचा सांभाळ शेतकऱ्याला करावा लागतो, असे श्री. कागले सांगतात.
रेशीम शेतीसाठी तीन लाख 42 हजारांचे अनुदान
रेशीम शेतीसाठी 20X50 फुट आकाराचे किटक संगोपनगृह आवश्यक असून यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. याशिवाय रेशीम किटकास दिवसातून फक्त दोन वेळा फांदी पध्दतीने पाला दिला जातो. त्यामुळे मजुरीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होते. शासनाकडून रेशीम शेतीचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत झालेला असल्याने शेतकऱ्यांना एक एकरासाठी तीन लाख 42 हजार 900 रुपये अनुदान देखील रेशीम विभागाकडून दिले जाते. यासाठी लाभार्थी हा अल्पभूधारक व जॉब कार्डधारक असणे असावा.
कृषि विभागाच्या पोकरा योजनेत देखील रेशीम शेतीचा समावेश आहे. त्यामुळे कृषि विभागाकडूनही तुती लागवडीसाठी 37 हजार 500 रुपये, किटक संगोपन गृहसाठी एक लाख 26 हजार रुपये आणि किटक संगोपन साहित्यासाठी 56 हजार 200 रुपये असे एकूण 2 लाख 20 हजार रुपयेपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. रेशीम इच्छुक शेतकऱ्यांनी जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी एस. बी. वराट यांनी केले आहे.
