अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती पुन्हा एकदा सुरू करावी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी

मुस्लिम (muslim) समाजासह इतर अल्पसंख्यांक समाजातील इ. १ ली ते १० वी पर्यंतच्या मुलांना केंद्र सरकारने (central government) बंद केलेली वार्षिक शिष्यवृत्ती (scholarship) पुन्हा चालु करुन अल्पंसंख्याक कुटूंबातील मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या मार्फत हे निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या वतीने अल्पतसंख्यांक समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात होती. परंतू केंद्र सरकारच्या वतीने सदर शिष्यवृत्ती अचानक बंद करण्यात आली. यामुळे अल्पसंख्यांक कुटूंबातील प्राथमिक व हायस्कुल स्तरावर शिक्षण घेणा-या मुलां-मुलींवर अन्याय करणारी आहे. अल्पंसंख्यांक कुटुंबातील आर्थिक विषमता उत्पन्नाचे साधन नसल्या‍मुळे मुलांमुलींचे शिक्षण पुर्ण करताना आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रात बहुसंख्य मुस्ली‍म समाज अल्पसंख्यांक असुन या कुटूंबाला आर्थिक समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहेत. लोहारा तालुका हा मागासलेला असुन भुकंपग्रस्त परिसर आहे. या भागात कुठल्याच सक्षम उत्पन्नाच्या साधन सामुग्री उपलब्ध नाहीत.
अल्पसंख्यांक कुटुंबातील व्यक्तींना दैनंदीन रोजगार उपलब्ध होत नाही. मुस्लीम समाजासह अल्पसंख्याक समाज मागासलेला असुन या मागासलेपणाची नोंद शासनाच्या रेकॉर्डवर नमूद आहे. आपल्या स्तरावरुन केंद्र सरकारकडे या विषयी तातडीने पाठपुरावा करण्यात यावा व अल्पसंख्यांक कुटुंबातील मुला- मुलींना उर्वरित शिष्यवृत्ती चालु करुन अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना आधार व न्याय द्यावा अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या निवेदनात करण्यात आली आहे. लोहारा नगरपंचायतचे उपनगराध्यक्ष आयुब शेख यांनी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांना हे निवेदन दिले. यावेळी नगरसेवक आमीन सुंबेकर, गौस मोमीन, आरिफ खानापुरे, आयुब शेख उपस्थित होते.