वार्तादूत – डिजिटल न्युज नेटवर्क – लोहारा / सुमित झिंगाडे
लोहारा शहरातील शेतकऱ्यांनी शेतरस्त्याच्या प्रश्नासाठी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांची भेट घेतली आहे.
लोहारा तालुका होऊनही जवळपास १६ वर्ष लोहारा ही ग्रामपंचायतच होती. महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार लोहारा हे तालुक्याचे ठिकाण असुनही जेथे ग्रामपंचायतच आहे अशा ठिकाणच्या ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायत करण्यात यावी या निर्णयानुसार लोहारा ग्रामपंचायतचे लोहारा नगरपंचायतमध्ये रुपांतर झाले. यामागिल शासनाचे मुख्य उद्धिष्ट तालुक्याच्या ठिकाणचा विकास जलद गतीने व्हावा हा आहे. नगरपंचायत झाल्यानंतर लोहारा शहराचे जीवनमान उंचावण्यास सुरवात झाली. शहरातील विकासास गती मिळाली. लोहारा हे तालुक्याचे ठिकाण व नगरपंचायत असुनही येथील बहुतांश स्थानिक नागरीकांचा व्यवसाय हा शेतीच आहे. शेतकरी वर्गास ग्रामपंचायत असताना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळत होता. त्या योजना या नगरपंचायत झाल्यामुळे बंद झाल्या. पोखरासारख्या योजनाही बंद झाल्या.
यात प्रामुख्याने कायद्याच्या कचाट्यात सापडले ते शेतरस्ते. ग्रामपंचायत असताना जिल्हा परिषदेच्या व रोजगार हमीच्या योजनेच्या माध्यमातुन शेतरस्तासाठी मोठ्या प्रमानात निधी उपलब्ध होत होता. पण नगरपंचायत झाल्यानंतर शेतरस्ते कोणत्या निधिच्या माध्यमातुन करावयाचे हेच अधिकारी वर्गास कळेना. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. भारताची अर्थव्यवस्थाही शेतीवरच अवलंबुन आहे. लोहारा शहरातील बहुतांश शेतकरी वर्गास पावसाळ्यात शेताकडे जाताच येत नाही. सोयाबिन या पिकाची रास ही कापनीनंतर जवळपास ३-४ महिण्यानंतर करावी लागते. कारण शेतात जाण्यासाठी रस्तेच उपलब्ध नाहीत. मागिल काही वर्षापासुन अतिवृष्टिचे प्रमाण वाढले आहे. आहेत ते रस्ते वाहुन गेल्यामुळे बहुतांश ठिकाणी शेतात जाण्यासाठी रस्तेच नाहीत. शेतरस्ते करण्यात यावेत म्हणुन काही शेतकरी हे जवळपास पाच ते सहा वर्षापासुन लोकप्रतिनिधी व प्रशासनास निवेदन देत आहेत. लोहारा शहरातील शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालय येथे निवेदन दिले. त्यांनी नगरपंचायत कार्यालयास संपर्क साधण्यासाठी सांगीतले.नगरपंचायत कार्यालयास जवळपास ५-६ वर्षापासुन निवेदन देत आहेत. पण तेथेही निराशाच पदरी आली. शेवटी शेतकऱ्यांनी भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी २६/०१/२०२३ रोजी शेतकऱ्यांनी उपोषणाचे निवेदन दिले. पण नगरपंचायत कार्यालयाने शेतरस्ता ही बाब नगरपंचायतच्या अखत्यारीतच येत नाही असे टोलवाटोलविचे उत्तर दिले. शेवटी कंटाळुन काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी स्वखर्चातुन पैसे गोळा करुन तात्पुर्ते मातिकाम करुन घेतले आहे. पण अतिवृष्टिचे प्रमाण पाहता ते किती दिवस टिकतील हा एक प्रश्नच आहे.
महाराष्ट्र शासन व जिल्हाधिकारी शेतरस्त्यासाठी आग्रही आहेत. पण तहसिलदार, नगरपंचायत, अधिकारी यांच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा चेंडु झाला आहे. अधिकारी वर्गास लोहारा नगरपंचायत हद्दितील शेतरस्ते कोणत्या योजनेतुन करावयाचे याचीच माहिती नाही. लोहारा नगरपंचायत आहे. त्यामुळे हे काम जिल्हा परिषद किंवा ग्रामविकास व नगरविकास कढुनही शेतरस्ते होणार नाही तर लोहारा शहराचा शेतरस्ता प्रश्न मिटनार कसा असा प्रश्न शेतकरी वर्गासमोर आहे. लोहारा नगरपंचायतच्या हद्दितील शेतरस्ताच्या अनुशंगाने धाराशिव जिल्हाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांना युवासेना तालुकाप्रमुख अमोल बिराजदार, शिवसेना शहरप्रमुख सलिम शेख यांच्या सोबत शेतकऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ ज्यात किसन सातपुते, दत्ता पाटिल, पुष्कराज पाटिल, महेश वाघे, शेखर माणिकशेट्टी, दगडु सातपुते यासह इतर काही शेतकरी उमरगा या ठिकाणी भेटले. त्यांनी तहसिलदार, नगरपंचायतचे अधिकारी यांना फोनवरुन सांगितले की या शेतरस्ताच्या फायली कोठे अडल्या असतील तर मला कळवा. मी स्वता: लक्ष घालुन लोहारा शहरातील शेतरस्त्याचे प्रश्न लवकरात लवकर यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष बाबा पाटिल, शिवसेना तालुकाप्रमुख बाबुराव शहापुरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिपक जवळगे, माजी तालुका प्रमुख सुरेश वाले, उपतालुकाप्रमुख सुधाकर पाटिल, पवन मोरे उपस्थित होते.
