मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीचा अन्यायकारक बोजा कमी करून दंडव्याज माफ करण्यात यावे अशी मागणी उमरगा-लोहारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी गुरुवारी (दि.२) विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली.
विधानसभेत बोलताना आमदार प्रवीण स्वामी म्हणाले की, उमरगा-लोहारा मतदारसंघासह संपूर्ण मराठवाडा हा भौगोलिकदृष्ट्या कायम दुष्काळाच्या छायेत असणारा प्रदेश आहे. येथील शेतकरी निसर्गाचा लहरीपणा, पाण्याची तीव्र टंचाई आणि सततच्या नापिकीशी सातत्याने संघर्ष करत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत जलसंपदा व पाटबंधारे विभागाकडून उसाच्या पिकासाठी आकारली जाणारी पाणी पट्टी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे.
अवाढव्य पाणी पट्टी आणि दंडाचा बोजा
आमदार स्वामी यांनी सभागृहात पाणीपट्टीच्या दराची आकडेवारी मांडली. खरीप हंगामासाठी रु.१८९०, रब्बी हंगामासाठी रु.३७८० आणि उन्हाळी हंगामासाठी रु.५६७० प्रति हेक्टर अशी पाणी पट्टी आकारली जाते. ही पाणी पट्टी वेळेत न भरल्यास त्यावर तब्बल ५० टक्के दंड आणि त्यानंतर १२ टक्के व्याज आकारले जाते. यामुळे प्रति हेक्टर तब्बल रु. २२,५०० पर्यंतची अवाढव्य रक्कम शेतकऱ्यांवर लादली जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मराठवाड्याची सततची दुष्काळी व प्रतिकूल परिस्थिती पाहता उसाच्या पाणीपट्टीत विशेष सवलत देऊन दरांमध्ये मोठी कपात करण्यात यावी. शेतकऱ्यांकडे थकलेली ५० टक्के दंडाची रक्कम आणि १२ टक्के व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात यावे. या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा अशी विनंती आमदार प्रवीण स्वामी यांनी यावेळी केली.
