वार्तादूत – डिजिटल न्युज नेटवर्क
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी नगरपरिषद, नगरपंचायतचे ६० हजार कर्मचारी आंदोलन आंदोलन करण्याच्या भूमिकेत आहेत. या मागणीसाठी १४ मार्च २०२३ पासुन बेमुदत राज्यव्यापी संप घोषीत केला आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत / संवर्ग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतमध्ये २००५ पासुन सेवेत असलेल्या सफाई कामगार, लिपीक, पाणीपुरवठा, अग्निशमन, संवर्ग कर्मचारी यांना अन्यायकारक नविन DCPS/NPS योजना लागु करण्यात आली आहे. परंतु आज अखेर नगरपरिषद, नगरपंचायत मधील कर्मचारी यांचे DCPS/NPS मध्ये गुंतवणुक सुरु नाही. त्यामुळे नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी यांचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे. ना जुनी पेन्शन, ना नविन DCPS/NPS योजना कोणत्याही योजनेचे स्थायीत्व आज मितीस नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये नाही. त्यामुळे २००५ नंतरच्या सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना एकही रुपया शासना मार्फत मिळत नाही. नविन DCPS/NPS योजनेमुळे राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी यांचे सेवा उपदान तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतन या महत्वाच्या बाबींचा अभाव असलेली DCPS/NPS योजना तातडीने रद्द करण्यात यावी. देशामध्ये गोवा, पश्चिम बंगाल व तामिळनाडु सारख्या राज्यांनी तर DCPS/NPS योजनेचा स्विकारच केलेला नाही.
राज्यातील नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी यांचे भविष्यातील आर्थिक अनिश्चितता दुर करण्यासाठी, राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब, झारखंड आणि आता हिमाचल प्रदेश याराज्याप्रमाणे आर्थिक सक्षम व पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने देखील जुनीपेन्शन योजना तातडीने लागु करावी अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये एकवेळ निवडणुक निवडुन आल्यास आमदार महोदय व खासदार महोदय यांना जुनी पेन्शन व इतर लाभ त्वरीत लागु होतात. परंतु नगरपरिषदेच्या नगरपंचायतीचे अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कामगार, पाणीपुरवठा कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ होत नाही ही दुर्देवाची बाब आहे.
जुनी पेन्शन राज्यातील सर्व कर्मचारी यांना लागु व्हावी यासाठी राज्यातील विविध संघटना दि. १४ मार्च २०२३ पासुन बेमुदत राज्यव्यापी संप घोषीत केला आहे. औदयोगिक दृष्टया प्रगत, आर्थिक सक्षम असलेल्या आपल्या महाराष्ट्र शासनास जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचारी यांना लागु करणे सहज शक्य आहे. फक्त आपल्या राजकीय इच्छा शक्तीमुळे हे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राज्यातील ६० हजार कर्मचा-यांचा पाठिंबा असुन राज्यव्यापी बंद बाबत १ मार्च रोजी नियोजित संपाबाबत संघटनेची भुमिका स्पष्ट केली जाईल.
राज्याच्या मा.मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन लागु होण्यासाठी विचार करत असल्याचे सुचित केले आहे. तसेच मा. उपमुख्यमंत्री यांचा देखील जुनी पेन्शन साठी विरोध नाही असे स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासाठी संदिग्ध भुमिका न ठेवता, राज्यातील सर्व शासकिय निमशासकिय तसेच नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी यांना DCPS/NPS योजना बंद करुन,जुनी पेन्शन योजना सुरवाती पासुन लागु करावी अन्यथा नाईलाजास्तव राज्यातील नगरपरिषद , नगरपंचायत कर्मचारी यांना शासनाचे विरोधात कामबंद आंदोलन करावे लागेल. याची शासनाने दखल घ्यावी अशी विनंती संघटनेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे.
