महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसारच जमिनीचे विभाजन करावे : जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे

उस्मानाबाद – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये जमिनीचे विभाजन करत असताना भविष्यात सहहिश्शेधारकांमध्ये शेतीला येण्या जाण्याकरिता रस्त्याचा प्रश्न उद्भवन्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भविष्यात शेत रस्त्यावरुन भांडण-तंटे, वाद टाळण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या दि. 29 डिसेंबर 2022 च्या परिपत्रकामध्ये खालील प्रमाणे अधिकचा मजकूर जोडण्यात येत आहे.
धारण जमिनीचे विभाजन करत असताना सहधारकाने अर्जासोबत 100 रुपयांच्या स्टँप पेपरवर हक्कसोड पत्र सादर केले असेल अशा प्रकरणात तहसीलदार यांनी सुनावणीच्या वेळेस हक्कसोड करणाऱ्या सहधारकांची ओळखीची आणि त्यांनी दिलेले हक्कसोड हे स्वखुशीने दिले आहे याबाबतच्या सत्यतेची खात्री करुन सदरच्या सहधारकाने हक्कसोड पत्रास मान्यता द्यावी व आदेशात याबाबत स्पष्ट उल्लेख करावा.
सहधारकांनी शेतजमिनीच्या विभाजनाचा प्रस्ताव सादर करत असताना शेतामध्ये जाणे-येण्याकरिता प्रचलित मुख्य वाहिवाटीच्या रस्त्यापासून त्यांच्या प्रस्तावित विभाजनाने तयार होणाऱ्या शेत जमिनीत जाणे-येण्याकरिता रस्त्याच्या उपलब्धतेबाबत स्पष्ट उल्लेख करावा व विभाजनाच्या प्रस्तावासोबत रस्त्याच्या नजरी नकाशा सोबत सादर करावा. यामध्ये रस्त्यांची लांबी, रुंदी व रस्ता कोणत्या क्रमांकाच्या नंबर बांधावरुन जातो याबाबत स्पष्ट उल्लेख करावा.
तहसीलदार यांनी आदेश करताना रस्त्याच्या तपशीलाचा उल्लेख करावा व रस्त्याची नोंद अधिकार अभिलेखाच्या (7/12) इतर सदरावर करावी, तसेच ज्या अर्जात रस्त्याबाबत स्पष्ट मागणी नाही तसे अर्ज 85(2) विभाजनासाठी विचारात घेवू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी केले आहे.