वार्तादूत – डिजिटल न्युज नेटवर्क
सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीतील अनियमिता आणि गळती रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात १ फेब्रुवारी पासून सुरू झालेली ही मोहिम लोहारा तालुक्‍यामध्‍ये दि. १२ फेब्रुवारी पासुन सरुवात होणार असुन ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत सुरू राहणार आहे. या कालावधीत अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेण्यासाठी तब्बल ३० कर्मचाऱ्यांची नेमणुक करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामध्‍ये अव्‍वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, तलाठी व लिपीक यांचा समावेश आहे. बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, केसरी, शुभ्र व आस्थापना कार्ड या सर्वच शिधापत्रिकांची कोटेकोरपणे तपासणी केली जाणार असून त्यासाठी शासकीय कर्मचारी व कामगार तलाठी यांची मदत घेतली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे तपासणीअंती शिधापत्रिकांची दोन गटात विभागणी केली जाईल. १ लाखापेक्षा जास्‍त उत्‍पन्‍न असणाऱ्या छाननीनंतर पुरेसा पुरावा असलेल्यांची यादी ‘गट-अ’ म्हणून नोंद केली जाईल. तर ‘गट-ब’ मध्ये पुरेसा पुरावा न देणाऱ्यांची नोंद घेतली जाणार आहे. गट अ मधील शिधापत्रीका धारकांची शिधापत्रीका पुर्ववत चालु/कार्यरत राहील व गट ब, मधील शिधापत्रीका निलंबीत करणच्‍या सुचना देण्‍यात आल्‍या आहेत. त्‍यानुसार दुकानदांराने देण्‍यात येणारे नियतन कपात करण्‍याच्‍या सुचना देण्‍यात आलेल्‍या आहेत. गट ब यादी मधील निलंबीत केलेल्‍या शिधात्रीका धारकांना आणखी १५ दिवसाची मुदत देवुन त्‍या कालावधीत ते त्‍या भागात रहात असले बाबत सबळ पुरवा देण्‍यास सांगीतले जाणार आहे. मुदतीत पुरवा नाही दिल्‍यास शिधापत्रीका रद्द करण्‍याच्‍या सुचना देण्‍यात आल्‍या आहेत. सदरील कार्यवही एक महिण्‍यात पुर्ण करावयाची आहे. शिधापत्रीकाची तपासणी करतेवेळी एकाच पत्‍यावर दोन शिधापत्रीका असणार नाहीत यादी दक्षता घेण्‍याची सुचना देण्‍यात आली आहे. तसचे शासकीय, निमशासकीय, कार्यालयातील कर्मचारी, खाजगी कपंन्‍यामधील कर्मचारी/कामगार यांचे ज्ञात वार्षीक उत्‍त्‍पन्‍न १ लाखापेक्षा जास्‍त असले अशा कर्मचा-यांच्या शिधापत्रीका तात्‍काळ अपात्र करण्‍याच्‍या सुचना देण्‍यात आलेल्‍या आहेत. पुराव्‍यामध्‍ये छाननी करताना संशयास्‍पद वाटणा-या शिधापत्रीकांची पुराव्‍याबाबत पोलीसांमार्फत तपासणी करण्‍याच्‍या सुचना देण्‍यात आलेल्‍या आहेत. त्‍याच प्रमाणे, दुबार, अस्‍तीवात नसलेल्‍या व्‍यक्‍ती, स्‍थलांतरीत व्‍यक्‍ती, मयत व्‍यक्‍ती, या लाभार्थ्‍याना वगळणच्‍या सुचना देण्‍यात आलेल्‍या आहेत.
सुमारे दोन महिने चालणाऱ्या या शोध मोहिमेत केंद्र शासनाकडून प्राप्त प्रत्येक निर्देशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा शासनाकडून सुचना देण्‍यात आलेल्‍या असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
