खरीप पीक विमा २०२१ – २२ ची फाईल मागील सात महिन्यांपासून विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत – कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यासंदर्भात सूचना देण्याची मागणी

वार्तादूत – डिजिटल न्युज नेटवर्क
खरीप पिक विमा 2021-22 च्या संदर्भाने माननीय विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे मागील सात महिन्यांपासून निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या फाईलवर त्वरित निर्णय होणे साठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल जगताप यांनी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्यामार्फत कृषी मंत्री यांच्याकडे पाठवलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, खरीप 2021 – 22 मधील पिक विम्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 6 लाख 67 हजार 287 अर्जदार शेतकऱ्यांनी पिक विमा सहभाग नोंदवला. त्यासाठी 3 लाख 48 हजार 747 हेक्टर विमा संरक्षित क्षेत्र होते. त्यासाठी शेतकरी, राज्य शासन, केंद्र शासन यांच्याकडून विमा हप्त्यापोटी कंपनीला 581 कोटी 36 लाख रुपये जमा झालेले होते.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे होणार नुकसान ,जोखीम अंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन ऑफलाइन पद्धतीने 3 लाख 44 हजार 469 पूर्व सूचना दिल्या होत्या. त्यापैकी 2 लाख 81 हजार 122 पूर्वसूचना पात्र करण्यात आल्या. उर्वरित 63 हजार 347 पूर्वसूचना अपात्र करण्यात आल्या. त्यासाठी कंपनीने वेगवेगळी कारणे दिलेली आहेत.

पात्र ठरलेल्या सूचना करिता

कंपनीने शेतकऱ्यांना 388 कोटी 58 लाख वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित 6870 सूचनाचे अंदाजे 35 कोटी 96 लाख वितरित करणे बाकी आहे. याचा अर्थ ही सर्व मिळून रक्कम 422 कोटी 54 लाख इतकी आहे. ही रक्कम केवळ 50 टक्के इतकीच आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना मधील 25.5.10 चा आधार घेत बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ पन्नास टक्केच रक्कम वितरित केलेली आहे. याचा अर्थ अद्याप 50% रक्कम वितरित करणे बाकी आहे.
विमा भरपाईच्या आकडेवारीनुसार विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात विमा भरपाई देण्यात आलेली नाही. जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी कंपनीला तसे सांगून 11 फेब्रुवारी 2022 मधील बैठकीत कृषी अधीक्षक उस्मानाबाद यांना आदेश देऊन कंपनीविरुद्ध विमा रकमेबाबत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करायचे सूचना दिली होती. त्यानुसार कृषी अधीक्षक यांनी कंपनीकडे तातडीने प्रस्ताव दिलेला आहे. या घटनेला आज जवळपास सात महिने झालेले आहेत. परंतु अद्यापही विभागीय आयुक्त यांच्याकडून निर्णय झालेला नाही. हा सरळ सरळ नागरिकांच्या सेवा कायद्याचा भंग आहे. विभागीय आयुक्त यांच्याकडे असलेल्या फाईलवर कोणाचे ओझे आहे का अशीही शंका शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त करण्यात येत आहे. तरी आपण आपल्या स्तरावर विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना सूचना देऊन या फाईलवर तातडीने निर्णय घेण्यास भाग पाडावे अशी विनंती अनिल जगताप यांनी या निवेदनात केली आहे.
———

विभागीय आयुक्तांनी निर्णय घेतल्यामुळे काय होईल

विभागीय आयुक्ताने फाईलवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास पिक विमा कंपनीला उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणखी 422 कोटी 35 लाख रुपये इतकी रक्कम द्यावी लागेल. निर्णय नकारात्मक झाल्यास राज्यस्तरीय समितीकडे शेतकऱ्यांना दाद मागावी लागेल त्यानंतरच उच्च न्यायालयात जाता येईल.

येत्या दोन दिवसात राज्यस्तरीय समितीकडे देखील याबाबतीत तक्रार दाखल करणार असल्याचे अनिल जगताप यांनी सांगितले आहे. या निवेदनाच्या प्रती विरोधी पक्षनेते अजित पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आल्या आहेत. विभागीय आयुक्त यांच्याकडे असलेल्या फाईलवर कोणाचे ओझे आहे का अशी संतप्त प्रक्रियाही जगताप यांनी निवेदनात व्यक्त केली आहे.