मी पुन्हा येईन’ नंतर आता ‘मी संन्यास घेईन’ – सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा – ओबीसी आरक्षण गेलं हे पाप मोदी आणि फडणवीस यांचं – अभ्यासक हरी नरके यांचा आरोप

वार्तादूत – डिजिटल न्युज नेटवर्क
खऱ्या अर्थाने आमच्या हाती सूत्रे दिली तर ओबीसींना आरक्षण मिळवून देऊ. आरक्षण मिळवून दिले नाही तर राजकारण संन्यास घेईन अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते तथा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे केली. त्यांच्या या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर जोरदार टीका केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या वतीने दि. २६ रोजी राज्यभर आंदोलने करण्यात आली. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राज्य शासन जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला. या टिकेनंतर भाजपविरोधी पक्ष, कार्यकर्त्यांकडून भाजपवर जोरदार टीका होऊ लागली. नागपूर येथील आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण मिळवून दिले नाही तर राजकारण संन्यास घेईन अशी घोषणा केली. त्यानंतर सोशल मीडियावर फडणवीस यांच्यावर टीका होऊ लागली.

तसेच अभ्यासक हरी नरके यांनीही भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओ मध्ये एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना अभ्यासक हरी नरके म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण गेलं हे पाप पंतप्रधान मोदी आणि फडणवीस यांचं आहे. मी गेली वीस वर्षे याविषयाच्या संदर्भामध्ये जे काम केलंय, त्याच्या आधारे आपल्याला सांगतो, की माननीय सुप्रीम कोर्टाने 2010 साली कृष्णमूर्ती केसमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि महिला आरक्षण घटनात्मक दृष्ट्या वैध ठरवलं. याची अंमलबजावणी करताना त्यांनी पुढे म्हणलं की, त्रिसूत्री केली पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी इम्पिरीकल डाटा तुम्ही दिला पाहिजे. अनुभवावर आधारलेली लोकसंख्या, मागासलेपण, प्रतिनिधित्व हे तुम्ही आकडेवारीच्या आधारे मांडलं, की मग हे आरक्षण तुम्हाला अंमलात आणता येईल. देवेंद्र फडणवीस सरकारने चलाखी अशी केली की, ३१ जुलैला निवडणुकीच्या तोंडावर एक अध्यादेश काढला. त्या अध्यादेशात काय म्हणलं की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावं. लोकसंख्या दिलीच नाही. लोकसंख्या तुम्ही दिल्याशिवाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण कसं दिलं जाईल? एससी, एसटी ची लोकसंख्या दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. 2010 साली हा निकाल आल्यानंतर आपण त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात गेलो होतो आणि केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करावी अशी मागणी केली होती. नाशिकचे त्यावेळचे खासदार समीर भुजबळ यांनी स्वतः लोकसभेमध्ये हा ठराव मांडला. 100 खासदार त्याबाजूने उभे राहिले. आणि 2 ऑक्टोबर 2011 ला सामाजिक, आर्थिक जातनिहाय जनगणना 2011 ही 60 वर्षानंतर पहिल्यांदा सुरू झाली. तीन वर्षात ते काम पूर्ण झालं. तो डाटा आपण दिला असता तर हा सगळा विषय 9 लाख लोकांचा तो सुटला असता. पण दरम्यान मोदी सरकार आलं, आणि गेली 7 वर्ष मोदी सरकारने हा डाटा आपल्याकडे अडकवून ठेवला आहे. आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी तो डाटा घेतला नाही आणि एवढंच नाही तर पाच वर्षांमध्ये, 60 महिन्यांमध्ये यांच्याकडे वेळ होता, हे नव्याने तयार करू शकले असते, तेही त्यांनी केलं नाही. एक थातुरमातुर अध्यादेश काढला. आणि त्या अध्यादेशाच्या आधारे हे आरक्षण टिकण्याचा प्रश्नच नव्हता असे हरी नरके म्हणाले.

पुढे वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीने त्यांना प्रश्न केला की, याचा अर्थ असा निघतो की भाजपमुळेच हे आरक्षण रद्द झालं. त्यावर उत्तर देताना हरी नरके म्हणाले की, हो. हे पाप देवेंद्र फडणवीस आणि मोदींच आहे. त्याच कारण असं, की केंद्र सरकारने केलेली ही जनगणना आहे, त्याची माहिती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. मोदींची प्रायव्हेट संपत्ती नाही. फडणवीसांची व्यक्तिगत संपत्ती नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांचं सरकार असताना डाटा मिळाला नाही आणि यांनी स्वतःही तयार केला नाही. ठिकाय. केंद्राने डाटा दिला नाही. तुम्ही पुन्हा जनगणना करायची होती राज्यामध्ये. पाच वर्षांमध्ये तुम्हाला हा डाटा आणता आला असता. तो तुम्ही केला नाही.
त्यानंतर प्रतिनिधीने आणखी एक प्रश्न विचारला की, केंद्राने डाटा का दिला नसेल, काय असेल त्यामागे ? त्यावर उत्तर देताना हरी नरके म्हणाले की, त्याच्यामागच कारण असं आहे की, भाजपची जी मातृसंस्था आहे, तिचा अजेंडाच मुळी आरक्षणमुक्त भारत हा आहे. त्यामुळे सगळ्या प्रकारची आरक्षण घालवायची याच्यासाठी राजस्थानच्या, बिहारच्या निवडणुकीच्या तोंडावर या मातृसंस्थेचे प्रमुख लोक काय बोललेले आहेत. हे तुम्हाला सगळ्यांना, माध्यमांना माहितीय. आरक्षण यांना घालवायचच आहे. आणि त्याच्यामुळे स्ट्रॅटेजीकली असं आहे की, सुप्रीम कोर्ट काय म्हणत, नो डाटा नो रिजरव्हेशन आणि हे काय म्हणतायत आम्ही डाटा देणार नाही. म्हणजे रिजरव्हेशन गेलं. सांगायला म्हणणार काय, सुप्रीम कोर्टामुळे गेलं, या सरकारमुळे गेलं. खरं तर असं आहे की, हे आरक्षण आलं होतं राजीव गांधी नरसिंहराव, शरद पवार, छगन भुजबळ यांच्यामुळे. आणि ते टिकलं असतं तर त्यांना क्रेडिट मिळालं असतं म्हणून हे जाणीवपूर्वक मोदी आणि फडणवीस यांनी घालवलेलं आहे असं माझं मत आहे असे अभ्यासक हरी नरके हे या व्हिडिओ मध्ये बोलताना दिसत आहेत.
सध्या ओबीसी आरक्षणावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. भाजपचे कार्यकर्ते सध्याच्या राज्य सरकारवर आरोप करत आहेत. तर भाजप विरोधी कार्यकर्ते भाजपवर आरोप करत आहेत. सोशल मीडियावर सर्वत्र ही चर्चा सुरू आहे.