धाराशिव, दि. २० नोव्हेंबर (जिमाका) : पावसाने दिलेली ओढ, भूजल पातळीत झालेली मोठी घट आणि आगामी काळात निर्माण होण्याची शक्यता असलेली पिण्याच्या पाण्याची गंभीर टंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने भूजलाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील सर्व ग्रामीण व नागरी क्षेत्रे पुढील एका वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत ‘पाणीटंचाई क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम,२००९ मधील विविध तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व जिल्हा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कीर्ती किरण पुजार यांनी प्रतिबंधात्मक व नियंत्रणात्मक आदेश जारी केले आहेत.
सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील पर्जन्यतूट व अन्य घटकांमुळे राज्यातील बाधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव, तुळजापूर, उमरगा, लोहारा, भूम, परंडा, वाशी आणि कळंब या आठही तालुक्यांचा समावेश आहे.
चालू वर्षातील पर्जन्याची मोठी तूट लक्षात घेता जिल्ह्यातील भूजल पातळी खालावली असून,भूजल पातळीतील घट उणे १०.१९ मीटर इतकी नोंदविण्यात आली आहे.आगामी काळात भूजल पातळी आणखी खालावण्याची तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची गंभीर टंचाई निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करणे, उपलब्ध भूजलाचा समन्यायी व काटकसरीने वापर करणे आणि संभाव्य पाणीटंचाईचे निवारण करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील कलम १७, २०, २१, २२, २५, २६, २८ आणि अन्य संबंधित कलमांनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी जिल्ह्यात पुढीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक व नियंत्रणात्मक आदेश लागू केले आहेत.

आठही तालुक्यांतील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रे पाणीटंचाई क्षेत्र घोषित
अधिनियमाच्या कलम २५ नुसार जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांमधील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रे पुढील एका वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत ‘पाणीटंचाई क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. नवीन विहिरी व विंधन विहिरी खोदण्यास प्रतिबंध अधिनियमाच्या कलम ८ व २१ नुसार जिल्ह्यातील कोणत्याही क्षेत्रात शेती अथवा औद्योगिक वापरासाठी ६० मीटरपेक्षा अधिक खोल विहीर अथवा विंधन विहीर (बोअरवेल किंवा ट्यूबवेल) खोदण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे.तसेच सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या ५०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही प्रयोजनासाठी नवीन विहीर अथवा विंधन विहीर खोदण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून खोदण्यात आलेल्या विहिरी अथवा विंधन विहिरी तात्काळ जप्त,सरकारजमा अथवा बंद करण्यात येणार आहेत.
विद्यमान विहिरींमधील भूजल उपशावर निर्बंध
अधिनियमाच्या कलम २२ व २६ नुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत असलेल्या विहिरी अथवा विंधन विहिरीच्या एक किलोमीटर अंतराच्या परिघातील किंवा प्रभाव क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या खासगी विहिरी व विंधन विहिरींमधून व्यावसायिक अथवा सिंचनाच्या प्रयोजनासाठी होणाऱ्या अनिर्बंध भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. आवश्यकता भासल्यास सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या वापरासाठी अशा विहिरींचे तात्पुरते अधिग्रहण करण्याचे अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत.
भूजलाची व्यावसायिक विक्री व वाहतुकीवर निर्बंध
अधिनियमाच्या कलम १७ (५) नुसार जिल्हा प्राधिकरणाच्या अर्थात सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अथवा संस्थेला कोणत्याही स्वरूपात भूजलाची व्यावसायिक विक्री करण्यास किंवा टँकरद्वारे भूजलाची अनिर्बंध वाहतूक करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. विंधन विहीर खोदकाम यंत्रांची नोंदणी बंधनकारक अधिनियमाच्या कलम १२ नुसार जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सर्व विंधन विहीर खोदकाम यंत्रसामग्रीच्या (बोअरवेल रिग मशीन) मालकांनी व चालकांनी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी अथवा तहसीलदार यांच्याकडे ३० दिवसांच्या आत यंत्रसामग्रीची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.पूर्वपरवानगीशिवाय जिल्ह्यात अनधिकृतपणे विंधन विहीर खोदकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास संबंधित यंत्रसामग्री जप्त करण्यात येणार आहे.
अधिकारांचे प्रत्यायोजन व भरारी पथकांमार्फत अंमलबजावणी
अधिनियमाच्या कलम १७ व २८ नुसार या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन यांना आवश्यक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यामध्ये तपासणी करणे, अनधिकृत उत्खननासाठी वापरण्यात येणारी साधने व यंत्रसामग्री जप्त करणे,वीजपुरवठा खंडित करणे तसेच आवश्यक कायदेशीर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी गुन्हा
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींचा अथवा या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध अधिनियमाच्या कलम ५२ अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून, नियमानुसार दंडात्मक कारवाई व कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण आणि उपलब्ध भूजलाचा काटकसरीने व समन्यायी वापर करण्याच्या दृष्टीने या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी,असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व जिल्हा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले आहे.






