वार्तादूत – डिजिटल न्युज नेटवर्क
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळणेबाबत आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीस ६ आठवड्याच्या आत धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीकविमा वाटप करण्याचे आदेशित केले होते. परंतु विमा कंपनीने सदर आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याठिकाणीही आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी कॅव्हिएट दाखल केलेले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीकडून २०० कोटी रु. अनामत रक्कम भरून घेऊनच सदर प्रकरण सुनावणीस घेतले. व याठिकाणीही उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मा.सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला व विमा कंपनीने ३ आठवड्याच्या आत २०२० साली विमा भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पीकविमा वाटप करावा असे आदेश दिले होते.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येऊनही विमा कंपनी शेतकऱ्यांना पैसे वाटप करण्यास टाळाटाळ करीत होती. सुरुवातीच्या टप्प्यात मा.सर्वोच्च न्यायालयात अनामत रक्कम असलेल्या २०० कोटी रु. व व्याज १ कोटी असे एकूण २०१ कोटी रु. पहिल्या टप्प्यात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी ६६३९ रु. प्रमाणे वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित ३७३ कोटी रुपयांसाठी याचिकाकर्ते आमदार ज्ञानराज चौगुले व इतर , तसेच मा.जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात वेळोवेळी बैठक झाल्या परंतु तरीही विमा कंपनी रक्कम देत नव्हती. यामुळे जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी पीक विमा कंपनीची पुणे येथील मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश काढलेले होते.
मा.जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या जप्तीबाबतच्या आदेशाला विमा कंपनीने मा.उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याठिकाणी मा.उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीस १५० कोटी रु. अनामत रक्कम म्हणून न्यायालयात व १२ कोटी रु. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे जमा करण्याचे आदेशित केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही व वारंवार विनंती करून विमा कंपनीकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० चा पीकविमा वाटप केला जात नव्हता. यामुळे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी पीक विमा कंपनी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याठिकाणी बजाज अलायन्झ पीक विमा कंपनीने २५ नोव्हेंबर पर्यंत कंपनीकडून १५० कोटी रु. न्यायालयात जमा करू असे सांगितले आहे. तसेच राज्य व केंद्र शासन यांच्याकडे प्रलंबित असलेला २२० कोटी रु. हिस्सा देण्यास राज्य व केंद्र शासन तयार झाले आहे. यामुळे विमा कंपनीकडून १५० कोटी व केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून २२० कोटी असे एकूण ३७० कोटी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहेत.
असे असले तरीही याचिकाकर्ते आमदार ज्ञानराज चौगुले यांचे वकील ऍड.अतुल डक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास असे आणून दिले की, आपल्या आदेशानुसार विमा कंपनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 548 कोटी रु. देणे लागत असुन कंपनी आत्तापर्यंत 350 कोटी रु. रक्कम देण्यास तयार झाली आहे व उर्वरित रकमेबाबत खोटे बोलत आहे. यावर न्यायालयाने कंपनीला 10 दिवसांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देऊन पुढील सुनावणी 10 दिवसानंतर ठेवली आहे.
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात बजाज अलायन्झ विमा कंपनीच्या वतीने देशातील सर्वोत्तम वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली तर आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या वतीने ऍड.अतुल डक यांनी काम पहिले व सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप भातगळीकर यांनी सहकार्य केले.
