प्रत्येक योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या तर गावे समृद्ध होतील – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे; आपला जीव धाराशिव – व्हिजन २०३०’ उपक्रमाचे उद्घाटन

धाराशिव : जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्प धाराशिव जिल्हा परिषदेतर्फे करण्यात आला असून, जिल्ह्याच्या विकासाचे स्पष्ट व्हिजन ठेवून काम करणारी धाराशिव जिल्हा परिषद ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद आहे.मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही या व्हिजनमध्ये प्रतिबिंबित होतो.शासनाच्या प्रत्येक योजना लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचल्या,तर गावे निश्चितच समृद्ध होतील,असे प्रतिपादन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

जिल्हा परिषद धाराशिवच्या ‘आपला जीव – धाराशिव व्हिजन २०३०’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचे डिजिटल पद्धतीने उद्घाटन आज सोमवारी २७ जुलै रोजी जि.प.कन्या प्रशाला मैदान येथे झाले.त्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात मंत्री श्री.गोरे बोलत होते. यावेळी मंचावर मित्रचे उपाध्यक्ष आमदार राणाजगजितसिंह पाटील,जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती.अर्चना पाटील,आमदार विक्रम काळे,जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती. प्रियंवदा म्हाडदळकर,पोलीस अधीक्षक श्रीमती.रितू खोखर, जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा श्रीमती.उषा गायकवाड,जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम समिती सभापती सिद्धेश्वर कोरे,कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती भाऊसाहेब खरसडे, समाजकल्याण समिती सभापती विश्वास कोकणे,महिला व बालकल्याण समिती सभापती श्रीमती पूजा शिंदे,माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष ध्यक्षा अस्मिता कांबळे व नेताजी पाटील,भाजप जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी

तसेच माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. श्री.गोरे म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्याने विकासाचा ठोस संकल्प केला,तर महाराष्ट्र अधिक वेगाने प्रगती करेल.धाराशिव जिल्हा परिषद व्हिजन ठेवून पुढे जात असून, हे व्हिजन २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार आहे.नवीन पिढीनेही या संकल्पनेतून प्रेरणा घेऊन काम केले पाहिजे.जिल्हा परिषदेने ग्रामीण विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण विषय या व्हिजनमध्ये समाविष्ट केले आहेत.त्यामुळे ग्रामीण भागाचे चित्र निश्चितच बदलेल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले,उमेद अभियानाच्या माध्यमातून बचत गटांतील महिलांना सक्षम करण्यात येत आहे.राज्यातील ५० लाख महिला ‘लखपती दीदी’ झाल्या असून, एक कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.