लातूर :- लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. 1 विभागा अंतर्गत मांजरा प्रकल्प, तेरणा प्रकल्प, तावरजा प्रकल्प, मसलगा प्रकल्प व 33 टक्केपेक्षा जास्त जिवंत पाणीसाठा उपलब्ध असलेले लघु प्रकल्प, साठवण तलाव व बॅरेजेस आदी प्रकल्पातील पिण्यासाठी आवश्यक आरक्षित पाणीसाठा वगळता उर्वरित पाणी सिंचनासाठी देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी 15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत संबंधित पाटबंधारे विभागाच्या शाखा कार्यालयात किंवा उपविभागीय, विभागीय कार्यालयात पाणी मागणी अर्ज सादर करावेत, असे लातूर पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी कळविले आहे.
प्रकल्पातील पाणीसाठा व प्रकल्पीय पिकरचना व प्रकल्पनिहाय देण्यात येणाऱ्या पाणीपाळीची माहिती संबंधित शाखा कार्यालयात पाहावयास मिळेल. सर्व लाभधारकांनी पाणी अर्ज नमुना 7 व 7 अ शासनाने सुधारित केलेल्या नमुन्यात संबंधित शाखा अधिकारी यांचे कार्यालयात पाणी अर्ज भरुण शाखा कार्यालय किंवा बीटप्रमुखाकडे सादर करावेत. तसेच कमी पाण्यात येणारे रब्बी हंगामी ज्वारी, हरभरा व इतर उभी पिके व लाभक्षेत्रातील प्रवाही वरील उभा ऊस (हंगामी मंजूर) कालावधी 15 ऑक्टोबर 2022 ते 28 फेब्रुवारी 2023 हा राहील. तसेच केवळ कालव्याच्या पाण्यावर विसंबून न राहता विहीर व बोरचा आधार असल्यासच जास्त पाण्याची गरज असणारी पिके घ्यावीत. अन्यथा होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीस जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नाही, याची नोंद घेवून जलसंपदा विभागास सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
लातूर पाटबंधारे विभाग क्रं.1 लातूर अंतर्गत प्रत्येक शाखा कार्यालयातील रिक्त पदांची संख्या लक्षात घेवून लाभधारकांनी स्वतः पुढाकार घेवून शाखेत किंवा उपविभाग, विभागीय कार्यालयात येवून सिंचनासाठी पाणी मागणी करावी. तसेच शक्य असल्यास शाखेतील ग्रामपंचायत कार्यलयात प्रत्याक्षात पाणी मागणी अर्ज उपलब्ध करुण देण्याचे नियोजन करण्यात येईल.
पाणी अर्जासोबत सातबारा उतारा सादर करावा. मागील थकबाकी पूर्ण भरावी व रितसर पावती घ्यावी. पाणी मागणी क्षेत्र 0. 20 आरच्या पटीत (कमीत कमी 0.20 आर क्षेत्र) असावे. तसेच अर्जासोबत थकीत पाणीपट्टी भरल्यानंतर पाणी अर्ज मंजूर करण्यात येईल. पाणी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पिकास पाणी घ्यावे. आपआपल्या हद्दीतिल शेतचाऱ्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित बागायतदाराची राहील. शेतचारी नादुरुस्त असल्यास मंजुरी दिली जाणार नाही व पाणी दिले जाणार नाही. मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचीत केल्यास हंगामी दराच्या दीडपट दराने आकारणी केली जाईल. पाणी अर्ज न देता पाणी घेतल्यास बिनअर्जी क्षेत्राचे पंचनामे करुन दंडनीय दराने आकारणी करण्यात येईल.
कालव्यावरील उपसा सिंचन परवानाधारकाने त्यांचे मंजूर क्षेत्रास ठरवून दिलेल्या तारखेस पाणी कालव्याच्या शेवटपासून ते सुरवात याप्रमाणे घ्यावे. सिंचन नियोजन असल्यास मंजूर कालावधी सोडून कृषीपंप चालू ठेवल्यास सिंचन अधिनियम 1976 चे कलम 97 नुसार विद्युत पुरवठा खंडीत करणे, विद्युत मोटारी जप्त करणे, पाणीपरवाना रद्द करणे, व बिगर पाळी पंचनामा करण्यात येईल. शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या प्रचलीत पाणीपट्टीच्या दराने आकारणी करण्यात येईल व त्यावर 20 टक्के स्थानीक कर आकारला जाईल.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा काही अपरिहार्य कारणामुळे अथवा तांत्रिक कारणास्तव पाणीपुरवठा शक्य न झाल्यास व त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी पाटबंधारे विभागावर राहणार नाही.
काही अपरिहार्य कारणास्तव किंवा तांत्रिक अडचणी उदभवल्यास या जाहीर निवेदनाद्वारे देण्यात आलेल्या पाणी पाळीच्या नियोजनामध्ये बदल करण्याचे हक्क लातूर पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी राखून ठेवले आहेत. उपसा सिंचन परवानाधारकांनी इतरांना पाणी दिल्यास व दिलेला सिंचन परवान्यावर विद्युत मोटार 5 एचपीपेक्षा जास्त विद्युत मोटार एचपी आढळल्यास सिंचन परवाना रद्द करण्यात येईल. जबरदस्तीने अथवा विनापरवानगी गेट उघडल्यास, कालवा फोडून पाणी घेतल्यास पाटबंधारे अधिनियम 1976 चे खंड क पोटकलम क व ख अन्वये दंडात्मक कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
कालव्यावरील उपसा व ठिबक सिंचन पाणी परवानाधारकांचे पाणी अर्ज प्रथम प्राधान्याने मंजूर करून एकपट दरानेच अकारणी करण्यात येईल. तसेच ज्या लाभधारकांचे पाणी परवाने उपलब्ध नाहीत, त्या लाभधारकांस विनापरवाना व अनाधिकृत पाणी उपसा समजून संबधितास दिडपट दराने अकारणी करण्यात येईल. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील जास्तीत जास्त लाभधारकांनी पाणी परवाने घेवूनच सिंचनासाठी पाणी घ्यावे व पाटबंधारे विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन कार्यकारी अभियंता रो. सु. जगताप यांनी केले आहे.
