उस्मानाबाद प्रतिनिधी –
राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा उस्मानाबादचे पालकमंत्री शंकरराव यशवंतराव गडाख यांच्या मार्गदर्शन आणि त्यांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे गेल्या चार महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्ह्यातील कृषी विभागाने केलेल्या कृषी आणि जलसंधारणाच्या कामांची विषेश नोंद नीति आयोगाने घेतली आहे. नीति आयोगाने महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या विकासाच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रोत्साहनपर तीन कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. अशा प्रकारचा निधी मिळवणारा उस्मानाबाद हा जिल्हा महाराष्ट्रातील एकमेव जिल्हा ठरल्याने पालकमंत्री श्री. गडाख यांनी जिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
महत्वकांक्षी ( Aspirational) जिल्ह्यांच्या कामावर नीती आयोगाचे सुक्ष्म लक्ष आहे. संबंधित जिल्ह्यांच्या कामांची समीक्षा करुन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्ह्यांना प्रोत्साहनात्मक अर्थात बक्षीसाच्या स्वरुपात निधी नीति आयोग देत असतो. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2020 मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याने शेती आणि जलस्त्रोतांचे विकासात्मक काम उत्तमरित्या केल्याचे निरिक्षण नीति आयोगाने नोंदविले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामाची जणू दखलच नीति आयोगाने घेतली आहे. याबाबतचे पत्र दि. 08 जानेवारी 2021 रोजी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठविले आहे. त्याची प्रत जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविली आहे.
कोरोना आणि अतिवृष्टी सारख्या संकटांना खंबीरपणे सामोरे जातानाच जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खरीप पेरणीपूर्व कामांचे पालकमंत्री श्री. गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय सुक्ष्म नियोजन केले. कोरोना काळात या साथीच्या संकटाला सामोरे जाताना तातडीने योग्य वेळी योग्य प्रकारचे निर्णय घेऊन त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. उपलब्ध मनुष्यबळाचा नेमका वापर करुन कोरोनाच्या साथीवर नियंत्रण ठेवण्यातही प्रशासनाने यश मिळविले. त्याच बरोबर अतिवृष्टीच्या संकटातही पालकमंत्री श्री. गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना सजग करून मदत करण्याचे कामही जिल्हा प्रशासनाने केले. त्यामुळे बेमोसमी पावसामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता आले.
कोरोनाची गंभीर अशी साथ असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री श्री. गडाख यांच्या सतत संपर्कात राहून आणि त्यांच्या सूचना तसेच मार्गदर्शनाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली. यात प्रामुख्याने पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग वाढवून पीक विमा योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात आली. ठिबक व तुषार सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यात आले. पीक कर्जाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षाच्या तुलनेत तेरा ते चौदा टक्क्यांनी वाढवून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे वाटप केले. बाजार समित्यांची ई-नाम शी जोडणी केली, जनावरांचे मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण केले. शेतकऱ्यांकडील घरगुती सोयाबीन बियाणाची उगवण क्षमता तपासून आणि बीज प्रक्रिया प्रात्यक्षिके गावस्तरावर घेऊन पेरणी करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे विशेष मोहिम राबविण्यात आली. त्याचबरोबर इतर प्रमाणित बियाणे वापरण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करुन प्रमाणित बियाणांच्या वापरात वाढ केली. खते आणि बियाणे याच्या वितरणावर, उपलब्धतेवर योग्य संनियंत्रण ठेवून शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते त्यांच्या बांधावरच उपलब्ध करुन दिली. पिकांवरील कीड आणि इतर रोगांच्या नियंत्रणासाठी कीड, रोग सर्वेक्षणाची योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली. त्याचबरोबर पीक संरक्षणाबाबत शेतकऱ्यांना वृत्तपत्र व समाज माध्यमाच्या माध्यमातून वेळोवेळी संदेश, माहिती देण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी उपाययोजना करणे सोपे झाले. शेतीशाळांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याने मुख्य पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये भरीव वाढ झाली, याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषिविषयक योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली, त्यात पोक्रा, एम आय डी एच, मागेल त्याला शेततळे आणि इतर योजनांचा समावेश होता. त्याचबरोबर पाणंद रस्त्यांची कामं, फेरफार अदालती आदी उपक्रमांचाही शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात लाभ होतो आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील महत्वाकांक्षी जिल्ह्यात समावेश असलेल्या गडचिरोली आणि वाशिम जिल्ह्यानेही नीति आयोगाच्या गुणांकणात चांगली कामगिरी केली असून त्यांनाही प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर निधी मंजूर केला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या या संबंधी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे (टीमचे) मी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो आणि या पत्राची प्रत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवितो, असेही श्री. कांत यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी श्री. दिवेगावकर आणि त्यांच्या टीम मधील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामांची, सेवांची राज्य सरकारने नोंद घ्यावी, असेही श्री. कांत यांनी पत्रात नमूद केले आहे. हा अतिरिक्त तीन कोटी रुपयांचा निधी प्रोत्साहनपर बक्षीस स्वरुपाचा असून त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नीति आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कृती आराखड्याचा प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. पालकमंत्री श्री. गडाख यांनी वेळोवेळी केलेले मार्गदर्शन, दिलेल्या सूचना आणि दिलेल्या प्रोत्साहनामुळेच आम्ही ही कामे करु शकलो, अशी भावना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यू.आर. घाडगे, जिल्हा कृषी अधिकारी टी.जी. चिमनशेट्टे यांनी व्यक्त केली आहे. या अधिकाऱ्यांच्या कामाचे काल फोनवरुन कौतुक करुन पालकमंत्री श्री. गडाख यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेअंतर्गत कृषी आणि पशुसंवर्धनशी संबंधित योजनाकडे विशेष लक्ष देणार असून जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन सुरु असल्याचे जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड यांनी सांगितले आहे.
( जिमाका )
