उस्मानाबाद :- सामान्य जनता, शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या दैनंदिन कामकाज तसेच विविध समस्याच्या संदर्भात प्रत्यक्ष भेटीत आणि निवेदनाद्वारे प्राप्त होणारे बहुतांश समस्या या शेतरस्त्यांसंदर्भात येतात. शेतरस्त्याच्या समस्येमुळे अनेक वाद उत्पन्न होतात.
महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 143 अन्वये तहसीलदार यांना नवीन रस्ता बांधावरुन देण्याचे अधिकार आहेत. तसेच गाव नकाशा नोंद असलेले शिवरस्ते, पाणंद रस्ते, वहिवाटीच्या रस्त्यांची अडवणूक केली असल्यास मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 कलम 5 नुसार तहसीलदार यांना रस्ता मोकळा करुन देण्याचे अधिकार आहेत.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात मागील 2 वर्षापासून मोठ्या प्रमाणावर महाराजस्व अभियानांतर्गत आणि शेतरस्ते अदालतीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शेतरस्ते मोकळे करणे आणि शेत रस्ता उपलब्ध नसलेल्या शेतकऱ्यांना कलम 143 अन्वये नवीन शेत रस्ता देण्याचे आदेश तहसीलदार यांच्या मार्फत निर्गमित केले आहेत. तथापि, वारंवार रस्त्याची प्रकरणे उद्भवत असल्याची बाब शेतकऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या विविध निवेदनाद्वारे होत असल्याचे दिसून येते. यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना होणे आवश्यक असल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांना त्यांनी यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 143 आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट कलम 5 अन्वये दिलेल्या आदेशाची नोंद 7/12 वर इतर अधिकारात घेण्याचे आदेशित केले आहे.
शेतकऱ्यांना रस्ता देण्यासाठी जो आदेश पारित केला आहे त्यात नमूद सर्व सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबरच्या इतर अधिकारात रस्त्याच्या हक्काबाबतची नोंद घेण्यात येईल. जेणे करुन रस्त्याच्या आदेशास कायम स्वरुपी कायदेशीर स्थान प्राप्त होईल.
जिल्ह्यातील सर्व जनतेने आणि शेतकऱ्यांनी शेतरस्त्यांच्या अनुषंगाने तहसीलदार यांनी काढलेल्या आदेशाची नोंद 7/12 इतर अधिकारावर घेण्या विषयीचे अर्ज संबंधित तहसीलदारांकडे सादर करावे जेणेकरुन मोहीम स्वरुपात शेत रस्त्याची नोंद 7/12 च्या इतर अधिकारावर घेणे शक्य होईल.
रस्त्याची नोंद 7/12 वर आल्यास महाराजस्व अभियानांतर्गत गाव नकाशावर रस्त्याची नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी कळविले आहे.
