कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी यासह अन्य मागण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (श. प.) यांच्या वतीने शुक्रवारी (दि.१२) तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकाने पुणश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली असुन या योजनेतील जाचक अटी-शर्ती बाबत ही योजना म्हणजे कर्जमाफी नसुन कर्जवसुली आहे तसेच राज्यभरातील लाखो शेतकरी वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. परिणामी सबंधित शासन निर्णय बदलण्याची आवश्यकता आहे. या योजनेत सन २०१९ ते २०२६ दरम्यान शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदत पीकर्जाची २ लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रूपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. २०१९ साली राज्यातील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतला होता. याचाच अर्थ यंदाच्या कर्जमाफीतुन या ३३ लाख शेतकऱ्यांना संपुर्ण लाभ मिळणार नाही. सदरील योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाखाहुन अधिक आहे त्यांनी एकवेळा समाझोता अंतर्गत २ लाखावरील रक्कम भरतील त्यांना २ लाख रूपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि सध्या त्यांचे कर्ज ५० हजाराहुन अधिक आहे त्यांनी उर्वरीत रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना ५० हजार रूपयांचा कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेतील अटीनुसार ज्या शेतकऱ्यांनी सन २०२२-२३, सन २०२३-२४, सन २०२४-२५ यापैकी कोणत्याही दोन वर्षातील पीक कर्जाची वेळेत परतफेड केली आहे. त्यांना ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. परंतु हा प्रोत्साहनपर लाभ मिळवण्यासाठी त्या शेतकऱ्यांनी सन २०२५-२६ आणि सन २०२६-२७ चे पीककर्ज भरले असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा होतो की जर शेतकऱ्याला प्रोत्साहनपर अनुदान हवे असेल तर आधी शेतकऱ्याला आधीच्या दोन वर्षाचे आणि २०२५-२६ आणि २०२६-२७ चे असे एकुण चार वर्षाचे कर्ज भरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ ५० हजार रूपयांपर्यतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादेची अट रद्द करून सर्व मात्र शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाख रूपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी, एकवेळ समझोता योजनेत लाखांहुन अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाखावरील रक्कम आधी भरण्याची अट न घातला सरकाने सरसकट २ लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी करावी, २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रूपयांच्या मर्यादेची अट रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांना २ लाख रूपयांपर्यंत कर्जमाफी लागु करावी, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग चार वर्ष नियमित कर्जफेड करण्याची अट रद्द करावी, २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असुनही केवळ कागदपत्रांअभावी लाभापासुन वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी जाचक अटी रद्द करून १ रूपयांत पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी, पेरणीपुर्व कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक रक्कम जमा करावी जेणेकरून त्यांना पेरणीसाठी आर्थिक मदत मिळेल आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनावर तालुकाध्यक्ष नरदेव कदम, शहराध्यक्ष नाना पाटील, युवक तालुकाध्यक्ष शैलेश चंदनशिवे, प्रशांत गिराम, ज्ञानेश्वर कदम, अमोल काळे, प्रवीण पाटील आदी उपस्थित होते.
